नई दिल्ली। केंद्र सरकार फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने वालों को टैक्स में छूट देने का मन बना रही है। अगर ऐसा हुआ तो तीन साल तक की अवधि का एफडी करवाने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक अंग्रेजी अखबार ने खबर दी है कि बैंक ऐसी मांग काफी समय से कर रहे थे और अब सरकार इसे हरी झंडी दिखाने पर तैयार हो गई है। अधिकारियों और वित्तीय संस्थाओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बजट पूर्व बैठक में यह भी आग्रह किया है कि सरकार कंपनियों के लिए भी अलग तरह के टैक्स स्लैब बनाए, जैसा व्यक्तिगत करदाता के साथ होता है।
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