अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित..... सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि निगम और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना एक भी ईंट नहीं रखी जा सकती है। कोर्ट अवैध निर्माणों की जांच के लिए दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक न्यायिक समिति का गठन करेगी।

(आईएनएस मीडिया) सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की बैंच ने राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों पर चिंता जताई है जिसके लिए कोर्ट ने कहाकि ऐसे मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानीय पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना किसी भी निर्माण पर एक भी ईंट नहीं रखी जा सकती है,जिसके लिए शीर्ष अदालत ने कहा कि इन मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए और साथ ही अपने आदेश में कहाकि दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक न्यायिक समिति का गठन होगा जो अवैध निर्माणों की निगरानी व् जांच करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने नगर निगम और पुलिस को कहा कि उनकी लापरवाही या उगाही की वजह से लोगो ने फुटपाथों पर अवैध कब्जा कर लिया है जिससे आम जन को परेशानी होती है। अधिवक्ता वेद मसीह,एलबी पांडेय,पवन त्यागी, प्रदीप महाजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है।