रायपुर/नई दिल्ली। सातवें पे कमीशन ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। जरूरी हुआ तो कुछ बदलाव भी संभव है। इसके बाद इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। नए वेतन आयोग में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों के वेतन में एकरूपता का प्रस्ताव है। साथ ही, अफसरों-कर्मचारियों के वेतन को तीन गुना तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सचिव
मीना अग्रवाल, सदस्य डॉ. राथिन राय और विवेक राक ने यह रिपोर्ट तैयार की
है। रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, इस समय कर्मचारियों के 32 पे-बैंड
हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के सचिव तथा कैबिनेट सचिव के अलग से पे-बैंड
हैं। इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रस्ताव है।
पे-बैंड कम हो जाने से
आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक समान हो जाएंगे। एकरूपता आने से
आईपीएस और आईआरएस की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम वेतन
मिलता है।
बच्चों को एजुकेशन अलाउंस
> केंद्रीय कर्मचारियों
के कक्षा पहली से दसवीं तक के बच्चों को 40 रुपए और 11वीं व 12वीं के
बच्चों को हर महीने 50 रुपए शिक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव।
> बच्चा
विकलांग या मानसिक रूप से अक्षम है तो 100 रुपए शिक्षा भत्ता मिलेगा। बच्चा
पेरेंट्स के साथ न रहकर दूसरी जगह रह रहा है, तो भी उसे 100 रुपए देने का
प्रस्ताव।
> बच्चा हॉस्टल में है तो अलग से हर माह 300 रुपए मिलेंगे।
शर्त यह है कि जो बच्चे 1987 के पहले पैदा हुए हैं, उनमें तीन और 1987 के
बाद हुए हैं तो दो बच्चों को ही यह सुविधा मिलेगी।
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