लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को लेकर भी फैसला ले लिया गया है।
आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता
में हुई कैबिनेट की बैठक में लखनऊ मेट्रो को रफ्तार देने के लिए श्रम विभाग
की जमीन मेट्रो को देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नोएडा और
गाजियाबाद के बीच फंसे कनावनी को भी गाजियाबाद में भी शामिल कर देने का
निर्णय ले लिया गया है। जल्द ही गांव कनावनी (मोहीउद्दीनपुर) गाजियाबाद में
शामिल हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 17 जातियों को पिछड़ी जाति
वाले प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव
को केन्द्र के पास भेजा जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में अब अल्ट्रासाउंड
नि:शुल्क किया जाएगा। फार्मिस्टों की वेतन विसंगतियां दूर होंगी। बेहराईच
की पयागपुर को नई तहसील बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दालों की
कीमतें बढऩे से रोकने के लिए स्टॉक बनाया जा रहा है। इससे प्रदेश में दालों
की कीमतों पर काबू पाया जा सकेगा।
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