नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े से मंगलवार को मुलाकात की. सरकार गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) बिल पर संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इस पर अगले हफ्ते फैसला हो सकता है।
जीएसटी बिल को लोकसभा में पहले ही पारित
किया जा चुका है, अब इसे कानून की शक्ल देने के लिए संविधान में संशोधन की
जरूरत है जिसके लिए इसको राज्यसभा में पास करवाना जरूरी है। इसे राज्यसभा
से पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। राज्यसभा में बीजेपी को
बहुमत हासिल नहीं है। बिल को पारित कराने के बाद की प्रक्रिया भी काफ़ी
लंबी है।
मानसून सत्र में सरकार इस बिल को पास करवाने में नाकाम रही है।
अब सरकार के पास विशेष सत्र बुलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है
क्योंकि मानसून सत्र तो पहले ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका है।
जीसएटी कानून लागू होने के बाद पूरे देश में अलग-अलग टैक्स के बजाय एक ही
टैक्स लगेगा जो पूरे देश में समान होगा।
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