नोएडा। पूर्व मंत्री एवं विधायक नवाब सिंह नागर ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिख कर अवगत कराया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण से पांच सौ करोड़ रूपये उत्तर प्रदेश अवस्थापना कोष में जमा कराने के आदेश प्रदेश सरकार ने किये हैै, जिसमें आपके द्वारा सौ करोड़ रूपये नोएडा प्राधिकरण से जा चुके है। जनहित मोर्चा लगातार इसका विरोध करता रहा है, जिसकी सूचना स्वयं मिलकर एवं पत्र द्वारा अनेकोंवार दे चुके है लेकिन अभी तक न तो पैसे के जाने पर रोक लगी है न ही सौ करोड़ रूपये वापिस आने का फैसला हुआ है।
जनहित मोर्चा ने मांग की है कि प्राधिकरण
द्वारा अनेकों प्रोजेक्ट नोएडा में चलाये जा रहे है, जिसमें पैसे की बहुत
भारी आवश्यकता है। पैसे के अभाव में यह प्रोजेक्ट अधूरे रह सकते है। इसके
अतिरिक्त यहां पर जनता द्वारा कई आवश्यक कार्य की लगाताार मांग होती रहती
है, जैसे नोएडा में हमेशा जाम की स्थिती बनी रहती है इसके लिये मुख्य
मार्गो पर एलिवेटिड रोड की आवश्यकता है, यहां पर औद्योगिक क्षेत्र के लिये
अच्छे स्किलस के लिये आई.आईएम जैसे मैनेजमेंट संस्थानों की जरूरत है।
प्राईवेट अस्पतालों के शोषण से बचाने के लिये एम्स जैसे मैडीकल संस्थनों की
आवश्यकता है और इनके लिये धन की आवश्यकता है।
पत्र में लिखा है कि पहले
भी अवगत करया जा चुका है कि इन औद्योगिक प्राधिकरणों का गठन उ.प्र. अर्बन
प्लानिंग एवं डवलवमेंट एक्ट 1973 के अन्तर्गत किया गया था, जिसकी धारा 20
(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि इनके फण्ड का उपयोग यहीं के खर्चो के लिये
किया जायेगा, अन्य किसी उपयोग के लिये नही।
जनहित मोर्चा द्वारा
अनेकोवार प्राधिकरण का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बावजूद अभी तक कोई
निर्णय नही लिया गया है। जनहित मोर्चा जनपद की जनता के हित को देखत हुए यह
मांग करता है कि इस निर्णय को तुरन्त समाप्त कर सौ करोड़ रूपये वापिस जनपद
में लाया जाये अन्यथा जनहित मोर्चा जनता की आवाज उठाने को मजबूर होगा।
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