नई दिल्ली। केजरी-नजीब की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। केन्द्र ने चुनी हुई सरकार के अधिकार काट कर उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने का अध्यादेश जारी कर आग में घी डालने का काम किया है। अब केजरीवाल ने भी इसके जवाब में भ्रकुटि तान ली हैं।
दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से कहा है कि
उसे दिल्ली में 39 आईएएस अधिकारियों की जरुरत नहीं है। सरकार ने ऐसे
अफसरों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है जो उसे नहीं चाहिए। ये लिस्ट दिल्ली
सरकार सोमवार को केंद्र को सौंप सकती है।
लिस्ट में शामिल ज्यादातर
अधिकारी वो हैं जो गुरुवार को आईएएस एसोसिएशन की बैठक में शामिल हुए थे। इस
बैठक में दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान का विरोध
किया गया था।
उधर, केजरीवाल सरकार तैयारी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के
वकील से भी सलाह ले रही है। केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया होने के कारण
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सीमित शक्तियां हैं। ऐसे में
केंद्र सरकार से लड़ाई के पहले वह फूंक-फूक कर कदम रख रही है।
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