ग्रेटर नोएडा। आबादी नियमावली के कारण अटके हुए आबादी निस्तारण के मामले सीईओ व चेयरमैन कमेटी से पास हो गए हैं। अब 25 को होने वाली बोर्ड बैठक में मामले रखे जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के 33 गांवों के करीब 400 मामले लंबित थे। पहले भी बोर्ड बैठक में रखे जा चुके इन मामलों पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन शासन की ओर से आबादी नियमावली पास न होने के कारण यह मामले अटक गए थे।
हाल में आबादी नियमावली लागू होने के बाद
से इसेे सुलझाने के लिए तेजी से प्रयास शुरू हो गए थे। नियमावली के तहत अब
एसीईओ कमेटी के बजाए सीईओ कमेटी और चेयरमैन कमेटी से भी स्वीकृत कराने के
बाद बोर्ड बैठक में रखा जाना था।
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