नोएडा। एक तरफ तो प्राधिकरण की ओर से सेक्टर-72 गांव सर्फाबाद में बन रहे फ्लैट और दुकान को अवैध घोषित कर चुका है। लेकिन वहां सड़क, सीवर और बिजली की सुविधा पूरी मिल रही है। यानि अवैध निर्माण पर सरकारी तंत्र मेहरबान है। इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक का हाथ है।
बताया जाता है कि सर्फाबाद में प्राधिकरण
की ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर फ्लैट ही फ्लैट और दुकानें ही दुकानें बना
दी गई है। यहां ज्यादातर रसूखदार लोग फ्लैट बनाकर बेच रहे हैं। इतना ही
नहीं लोगों को रजिस्ट्री कराने से लेकर बिजली तक मुहैया कराई जा रही है।
यहां
अवैध निर्माण कर रहे भूमाफियाओं की पकड़ सत्ता में इतनी जबरदस्त है कि
प्राधिकरण अधिकारी जैसे ही इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सोचते हैं तो उनके
तबादले करा दिए जाते हैं।
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