रक्षा भूमि और उससे जुड़े दस्तावेजों के संरक्षण के साथ संबंधित संगठनों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित कराने के लिये रक्षा संपदा भवन में यह आर्काइव यूनिट और रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। इन दस्तावेजों का तीन तरह से संरक्षण किया जाना है जिससे इनकी उम्र तकरीबन पाँच सौ सालों तक की हो जायेगी। इन पुराने दस्तावेजों को जिनमें अधिकत तो औपनिवेशिक दौर के हैं, की स्कैनिंग, माइक्रोफिल्मिंग और उनके कागजों की गुणवत्ता में सुधार लाकर संरक्षित किया जा रहा है।

इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि रक्षा भूमि और उससे जुड़े दस्तावेज राष्ट्रीय विरासत हैं और इन्हें हर हाल में सुरक्षित रखा जायेगा। लोग प्रशासन से अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी कामकाज की उम्मीद रखते हैं। हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में रक्षा भूमि से जुड़े विवादों की पृष्ठभूमि में रक्षा संपदा महानिदेशालय की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बना दी है।

रक्षा राज्य मंत्री ने इस बात की उम्मीद जताई कि रिसोर्स सेंटर से औपनिवेशिक काल के दौरान छावनियों के प्रशासन और रक्षा भूमि के प्रबंधन से जुड़े शोध को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिये। इस मौके पर पलल्म राजू ने रक्षा भूमि से आँकड़ों की एक सीडी भी जारी की। उद्घाटन के अवसर पर रक्षा संपदा महानिदेशक अशोक हरनाल और रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एके बिश्नोई भी मौजूद थे।