दिल्ली का बॉस क्या एलजी होगा, उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पास केजरीवाल सरकार को झटका ।
(INS MEDIA) आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल पास हो गया। भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे पेश किया जबकि इस बिल का केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है। यह बिल चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी करता है। इस बिल में प्रावधान है कि दिल्ली सरकार को किसी भी फैसले से पहले उपराज्य्पाल की राय लेना अनिवार्य होगा। केजरीवाल सरकार और कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधयेक को असंवैधानिक बताया और इसका विरोध किया। वहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस बिल से प्रशासन के कामकाज बिना रुकावटों के होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली का बॉस उपराजयपाल होगा या चुनी हुई सरकार होगी उस पर कई बार अदालती कार्यवाही हो चुकी है वही दूसरी ओर बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे गलत बताते हुए कहा कि यह विधेयक चुनी सरकार से और लोगों से अधिकार छीनता है,जिन्होंने सरकार को जिताया है।
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