दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के इस संकट की घड़ी में लोगों की कठिनाईयों को कम करने तथा राजधानी में व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगमों एवं दिल्ली सरकार को पत्र लिखा।
(आईएनएस मीडिया) उपराज्यपाल ने सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए कि नई तकनीक का उपयोग कर अधिकतम सार्वजनिक सेवाओं को आन-लाईन किया जाए ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों में आने़ की आवश्यकता कम से कम हो।
उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को पीएम-उदय, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, लैंड पुलिंग पालिसी एवं टी.ओ.डी. आदि नीतियों का क्रियान्वयन तेजी से करने को कहा।
उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सेक्टोरल रिवाइवल योजना पर ध्यान केंद्रित करें।उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार को इस कठिन समय में दिल्ली के लोगों एवं व्यवसाय बढ़ाने के लिए व्यापक विशलेषण एवं सुझाव हेतु एक समिति गठित करने को कहा।
दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगमों एवं दिल्ली सरकार को पत्र के माध्यम से संबोधित किया है। उपराज्यपाल महोदय ने सलाह दी है कि लोगों की मद्द करने एवं राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न लाइसेंसों का स्वतः नवीनीकरण, भुगतान में स्थगन तथा आन-लाइन प्रक्रियों को सरल बनाया जाए। इसके साथ ही नई तकनीक का उपयोग कर अधिकतम सार्वजनिक सेवाओं को आन-लाईन किया जाए ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों में आने़ की आवश्यकता कम-से-कम हो।
विकास प्राधिकरण होने के कारण डीडीए की दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराज्यपाल महोदय ने डीडीए को नई नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से दिल्ली के निवासियों, उनके व्यवसाय और शहर के बुनियादी ढांचे में स्थायी संरचनात्मक सुधार लाने की सलाह दी है। उन्होंने डीडीए को निवेश को आकर्षित करने और सेक्टोरल रिवाइवल पर ध्यान केंद्रित कर राजधानी में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाने को कहा। गौरतलब है कि आज समाज के अधिकांश वर्गों को नकदी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को किस्त, अलाटमेंट मनी, ईएमडी, लीज रेंट, लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। इस बाबत उपराज्यपाल महोदय ने डीडीए को ऐसे भुगतानों पर कुछ समय के लिए स्थगन (मोराटोरियम) की व्यवस्था करने की सलाह दी है, जिससे संकट की इस घड़ी में आवंटियों की ईएमडी/अलाटमेंट मनी इस संकट के समय में ना तो जब्त किया जा सके और ना ही आवंटन रद्द हो सके। उन्होंने डीडीए के उपाध्यक्ष को यह भी सलाह दी है कि कन्वेंस डीड, भूमि पट्टा, एनओसी, ले-आउट/कंप्लीसन प्लान आदि लंबित सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। जनता में विश्वास जगाने के लिए, डीडीए की चल रही सभी और लंबित परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा किया जाए तथा तमाम सार्वजनिक सेवाओं को आन-लाइन उपलब्ध कराया जाए।
द्वारका, नरेला और रोहिणी सब-सिटी परियोजना में तेजी लाया जाए तथा वाणिज्यिक, आईटी, आईटीईएस, शैक्षिक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उपराज्यपाल ने पीएम-उदय, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, लैंड पुलिंग पालिसी एवं टी.ओ.डी. आदि नीतियों का कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने को कहा। उपराज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री को इस कठिन समय में दिल्ली के लोगों की सहायता एवं व्यवसाय बढ़ाने के लिए व्यापक विशलेषण एवं सुझाव तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए एक समिति गठित करने को कहा।
उपराज्यपाल महोदय ने गृह विभाग को विभिन्न श्रेणियों के होटलों, रेस्टोरेंट, गेस्ट-हाउस, स्वीमिंग पुल आदि के लाइसेंस जिनकी अवधि 01.03.2020 के बाद समाप्त हो चुकी है, के वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतः नवीनीकरण की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
उन्होंने सभी नगर निकायों को सम्पत्ति कर, मिश्रित भूमि के व्यवसायिक उपयोग के लिए कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग, म्यूटेशन आदि लंबित प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाने की सलाह दी है। उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि सभी नगर निकाय स्वच्छता व साफ-सफाई, नालों की सफाई, जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा भारत सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी विभाग भारत सरकार के स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि कोविड-19 महामारी के विरूद्ध लड़ाई में हमें शीघ्र सफलता प्राप्त हो सके।