लॉकडाउन में 92 हजार महिला उत्पीड़न के मामलों पर NGO ने दायर की याचिका,हाई कोर्ट ने सम्बंधित विभागों को नोटिस जारी किया।
(आईएनएस मीडिया) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका कर्ता ने अपनी एनजीओ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राईट्स,लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस के माध्यम से एक याचिका दायर की NGO की ओर से वकील अर्जुन स्याल,मिथु जैन और विदिशा कुमार ने कोर्ट को कहा कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और बाल उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। किसी माध्यम से शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं।याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन में देशभर के हेल्पलाइन नंबरों पर 11 दिनों में 92 हजार घरेलू हिंसा और बच्चों के शोषण की शिकायतें मिली थी। याचिका पर सुनवाई करते दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा की घटनाओं के खिलाफ सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग,दिल्ली सरकार और केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली में गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग ने 17 प्रोटेक्शन अफसर नियुक्त किए हैं। इन प्रोटेक्शन अफसरों के नम्बरो का प्रचार प्रसार ना होने से लोगों को मालूम नहीं हैं। इसलिए पीड़िता शिकायत नही कर पाती है।हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसे दिशा निर्देश हो कि पीड़ित को त्वरित कार्यवाही के साथ मदद मिले। read story on www.insmedia.org
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