यूपी सरकार ने लखनऊ सहित 15 जिलो को किया पूरी तरह सील।      दिल्ली में 576 कोरोना पॉजिटिव।      कोरोना से निपटने के लिये 5 T स्टेप-केजरीवाल।      कोरोना के 4421 मरीज हुए 354 ठीक हुए तो 114 की मौत।      29 शराब की पेटियों की तस्करी में दिल्‍ली पुलिस का ASI पकड़ा,किया सस्पेंड।      मददगार बनी पुलिस#डीसीपी ने कैश अवार्ड दिया, तो कही बच्चे के पिता ने आभार व्यक्त किया।      मरकज बिल्डिंग के अवैध निर्माण को ढहाने की तैयारी।      भारतीय सेना ने 9 आंतकवादी मार गिराए।      24 घण्टो में 525 मामले आये।      शराब के ठेके में हुई चोरी।      रसोई में हो रहा है नियमो का पालन-मनोज सिंघल      शाबाश दिल्ली पुलिस.…….      15-30 मार्च क्राइम में कमी-दिल्ली पुलिस      सीएम योगी ने जमातियों पर NSA लगाया।      मेडिकल स्टाफ से भर्ती जमाती कर रहे हैं अभद्र व्यवहार।      शाहदरा बार अपने वकील साथियों के साथ-वी के सिंह      कोरोना पर पुलिस कमिश्नर का पत्र।      कोरोना योद्धाओं की शाहदत पर 1 करोड़ मुआवजा-केजरीवाल      दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस और नेता बने जानवरो के लिए फरिश्ते।      मोहल्ला क्लिनिक का एक और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला।     

( 17/12/2019)  (Pradeep Mahajan) RTI, से ब्लैकमेलिंग करने वालो पर लगाम कसे-सुप्रीम कोर्ट

 
RTI, से ब्लैकमेलिंग करने वालो पर लगाम कसे-सुप्रीम कोर्ट

RTI, से ब्लैकमेलिंग करने वालो पर लगाम कसे-सुप्रीम कोर्ट
(प्रदीप महाजन) क्या सूचना के अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है उसके जरिये ब्लैकमेलिंग और उगाही की जा रही है,सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कानून ब्लैकमेल का धंधा बन गया है। जिसमें ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब आरटीआई की जानकारी मांगने वाला इस कानून की आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करके धमकाने या डराने का काम करता है। इस अधिनियम का दुरुपयोग ना हो इसके लिए दिशानिर्देश बनाए जाने की जरूरत है। 
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने  आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने की गुहार लगाई गई है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने जब मामले में कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने आरटीआई कानून के दुरुपयोग का मामला भी उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां इसका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि आरटीआई आवेदन गलत मंशा के साथ भी दाखिल की जाती है। हम आरटीआई कानून के खिलाफ नहीं, लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि इसके लिए दिशा निर्देश बने व इसके दुरुपयोग को रोके।READ STORY ON WWW.INSMEDIA.ORG

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