घर बैठे चालान भरे,ई चालान सिस्टम अब शुरू-सीपी पटनायक।      22 पूर्व कैडेटों को मिला एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2019      MHA ने आईएएस,आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर/पोस्टिंग की।      पुलिस को पीटने वाले उनको माँ बहन की गाली देने वालो के साथ पुलिस अधिकारी,अफसरों ने पुलिस का भय खत्म किया दिया।            ब्रेकिंग न्यूज़###      प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी चाको और प्रदेश अध्यक्षा शीला में ऑब्जर्वर की नियुक्तियो पर ठनी।      ट्रैफिक इंस्पेक्टर कर्मवीर से मारपीट करने वाले आईपीएस मधुर वर्मा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश हुआ।      PCR में तैनात दिल्ली पुलिस की महिला सिपाहियों ने फर्जी सब-इंस्पेक्टर पकड़ा।      मदरसे में पुलिस ने छापा मारकर हथियारों का जखीरा पकड़ा,6 गिरफ्तार किए।      सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर में धारा 370 की पीआईएल स्वीकार की केंद्र को नोटिस।      स्पेशल सेल ने 55 केसों में शामिल दो गैंगस्टरों को हथियार समेत गिरफ्तार किया।      आंतकवादी घटनाओं में 28%,घुसपैठ में 43%की गिरावट-जी किशन रेड्डी।      सीबीआई ने 19 राज्यो में 110 जगहों पर करप्शन,हथियार तस्करी व आपराधिक षडयंत्र रचने वालो पर छापेमारी की।      दिल्ली पुलिस की "ANTI HUMAN TRAFFICKING UNIT" ने 333 बच्चों को रेस्क्यू किया।      बस के खाइ में गिर जाने से 29 यात्रियों की मौत।      "कार्ट4आल"वेबसाइट बनाकर 500 लोगो को 80 लाख का चूना लगाया,साइबर सेल ने दो पकड़े।      हौजकाँजी मामले में कमिश्नर पटनायक का दौरा      दिल्ली में भृष्ट कर्मियों की पहचान कर उन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा-उपराज्यपाल      पुलिस के रवैये से परेशान राहुल ने थाने के बाथरूम में खुद को आग लगाई,सब इंसपेक्टर निलंबित।     

( 10/07/2019)  (Pradeep Mahajan) सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर में धारा 370 की पीआईएल स्वीकार की केंद्र को नोटिस।

 
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर में धारा 370 की पीआईएल स्वीकार की केंद्र को नोटिस।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर में धारा 370 की पीआईएल स्वीकार की केंद्र को नोटिस।
 (INSMEDIA.ORG)जम्मू-कश्मीर में लगी धारा 370 पर  उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) में एक PIL दायर की गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और केंद्र सरकार को इस याचिका के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है।गौरतलब है कि आर्टिकल 370 कई दशकों से भारतीय राजनीति का  मुद्दा रहा है। इस याचिका में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिए जा रहे स्पेशल पैकेज को चैलेंज किया गया है और धारा 370 को हटाने के लिये कहा है।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 और 35A को हटाने के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक कई बार बहस हो चुकी है। सत्तारूढ़ बीजेपी का घोषणा पत्र इस मुद्दे के बिना कभी नही बना,वही जम्मू कश्मीर के नेता इन धाराओं को हटाने नही देना चाहते हैं ।
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