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( 10/05/2019)  (Pradeep Mahajan) नकारा आईपीएस पर गिरेगी गाज,उन्हें समय से पहले हटाया जाएगा।

 
नकारा आईपीएस पर गिरेगी गाज,उन्हें समय से पहले हटाया जाएगा। (प्रदीप महाजन) दिल्ली जैसे शहर में कई आईपीएस अधिकारी बरसो से जमे हुए अगर उनका ट्रांसफर दिल्ली से बाहर हो जाता हैं तो वो राजनीतिक सिफारिश लगा कर या कोई जुगाड़ करके फिर दिल्ली में पोस्टिंग करा लेते हैं,और वह आईपीएस जो दिल्ली में एसीपी, डीसीपी,या किसी बड़े ओहोदे पर लगे होते है अपने घर से आफिस और ऑफिस से घर तक की ड्यूटी करते हैं फील्ड में तो जाते ही नही है उनके अधीनस्थ उनको समयानुसार मोटी फटीक पहुचा देते हैं जिसका लाभ थानों में बैठा नीचे से लेकर ऊपर तक का पुलिस वाला लेता है,और थानों में शिकायत कर्ता और पब्लिक का उत्पीड़न होता है । देश भर के आईपीएस अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड की गृह मंत्रालय ने समीक्षा करी जिसमे करीब 1200 में से 10 आईपीएस पर गाज गिर सकती है ,गृह मंत्रालय ने समय से पहले उनकी रिटायरमेंट की सिफारिश की है, जानकारी के अनुसार पिछले तीन सालों में आईपीएस नाकारा साबित हो रहे है।

नकारा आईपीएस पर गिरेगी गाज,उन्हें समय से पहले हटाया जाएगा।
(प्रदीप महाजन) दिल्ली जैसे शहर में कई आईपीएस अधिकारी बरसो से जमे हुए अगर उनका ट्रांसफर दिल्ली से बाहर हो जाता हैं तो वो राजनीतिक सिफारिश लगा कर या कोई जुगाड़ करके  फिर दिल्ली में पोस्टिंग करा लेते हैं,और वह आईपीएस जो दिल्ली में एसीपी, डीसीपी,या किसी बड़े ओहोदे पर लगे होते है अपने घर से आफिस और ऑफिस से घर तक की ड्यूटी करते हैं फील्ड में तो जाते ही नही है उनके अधीनस्थ उनको समयानुसार मोटी फटीक पहुचा देते हैं जिसका लाभ थानों में बैठा नीचे से लेकर ऊपर तक का पुलिस वाला लेता है,और थानों में शिकायत कर्ता और पब्लिक का उत्पीड़न होता है ।
देश भर के आईपीएस अधिकारियों  के सर्विस रिकॉर्ड की गृह मंत्रालय ने समीक्षा करी जिसमे करीब 1200 में से 10 आईपीएस पर गाज गिर सकती है ,गृह मंत्रालय ने समय से पहले उनकी रिटायरमेंट की सिफारिश की है, जानकारी के अनुसार पिछले तीन सालों में आईपीएस नाकारा साबित हो रहे है।
आईपीएस के सर्विस रिकार्ड की समीक्षा साल 2016 से 2018 के बीच ऑल इंडिया सर्विसेज (मृत्यु और सेवानिवृत्ति लाभ) नियमों, 1958 के नियम 16 (3) के तहत की गई है। इस नियम के मुताबिक केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एक IAS अफसर को जनहित में रिटायर होने को कह सकती है। इसके लिए वह उसे तीन महीने का पूर्व नोटिस या तीन महीने का वेतन और इस नोटिस के साथ भत्ते दे सकती है।इसके अलावा भी कई आईपीएस गृह मंत्रालय और सीबीआई के राडार पर है।READ FULL STORY ON WWW.INSMEDIA.ORG

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