नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने अपने विरोधियों को खुले बहस की चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस विधेयक पर किसी भी मंच पर खुली बहस की चुनौती देते हुए सोनिया गांधी और अन्ना हजारे को चि_ी लिखी है।
नितिन गडकरी ने कहा, विपक्ष और एनजीओ को इस
मुद्दे पर मीडिया के सामने खुली बहस की चुनौती देता हूं। नितिन गडकरी की
चि_ी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ग्रामीण विकास और
किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून में
कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और संगठन राजनीतिक
कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के हित में काम करने वाली सरकार है। यूपीए
सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन अधिनियम,2013 बनाया
था, उसमें 13 कानूनों को सोशल इंपैक्ट और कंसेंट क्लाज से बाहर रखा गया था।
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